जिल्हा खनिज विकास प्राधिकरण विधेयक रद्द करा : शेकापची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

 

गडचिरोली : जिल्ह्यातील माडिया गोंड आदिवासींची संस्कृती, रितीरिवाज, परंपरागत नैसर्गिक संसाधने उध्वस्त करून भांडवलदारांना हाताशी धरून खनिज संपत्तीची खुली लुट करण्यासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिज विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत असून सदरचे विधेयक राज्य सरकारने तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, महिला नेत्या जयश्रीताई वेळदा, विद्यार्थी आघाडी जिल्हाध्यक्ष अभिलाषा मंडोगडे, तालुका चिटणीस भाई चंद्रकांत भोयर यांनी सदर विधेयका विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करत जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत सदरचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले असून या निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली हा जिल्हा भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचित समाविष्ट असलेला क्षेत्र असून या जिल्ह्यात देशातील अतिअसुरक्षीत माडिया गोंड आदिवासींचे क्रुर्षीपूर्व धारणाधिकार असलेला क्षेत्र असतांनाही आपल्या सरकारने येथील आदिवासींचे संवैधानिक व वैधानिक अधिकार डावलून टाकत त्यांची संस्कृती, रितीरिवाज, परंपरागत नैसर्गिक संसाधने संपवून टाकणाऱ्या लोह खाणी बळजबरीने खोदण्यासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिज विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यासंबंधात विधेयक आणलेले असून ही बाब येथील आदिवासी विरोधात द्रोह निर्माण करणारी असल्याची टीकाही या निवेदनात करण्यात आली आहे.

तसेच जिल्ह्यातील खाणी आणि बेकायदेशीर प्रकल्प, भूमिअधिग्रहण या विरोधात आवाज उठविणारे स्थानिक नागरिक व कार्यकर्ते यांचा छळवणूक करण्यासाठी भविष्यात वापर केला जाईल असा महाराष्ट्र जनसूरक्षा विधेयक सुध्दा सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणीही शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे.