शेकापचे नेते भाई रामदास जराते यांची शासनाकडे मागणी
गडचिरोली : गडचिरोली तालुक्यातील मौजा साखरा सह जिल्हाभरात खासगी शेतजमिनीमध्ये पुरामुळे वाळूचा थर जमा झाल्याचे दाखवून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हजारो ब्रास वाळू उत्खननाची परवानगी मिळवायची आणि त्याचा गैरफायदा घेऊन कोट्यवधींचा काळाबाजार करायचा गोरखधंदा गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असून या खासगी शेतजमिनीमधील वाळू उत्खनन मंजूरी प्रकरणांची राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके - विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी शासनाकडे केली आहे.
महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत भाई रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, खाजगी शेतजमिनीमध्ये पुरामुळे जमा झालेल्या वाळूचे निष्कासन करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी अनेक शेतकऱ्यांना खनिकर्म कार्यालयाकडून वाळू उत्खनन आणि विक्रीची परवानगी देण्यात येते. पुरामुळे नापीक झालेल्या शेतजमिनीला उत्पादन योग्य करण्याच्या सद्हेतूने ही तरतूद शासनाने केलेली आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात नदीकाठावरील खाजगी शेतजमिनीचे खसरे जोडून वाळू उत्खननाची मिळालेल्या परवानगीच्या आडून हजारो ब्रास वाळू उपसून कोट्यवधींच्या उलाढाली करण्याचे काही लोकांनी व्यवसाय सुरू केलेले आहेत. याबाबत स्थानिक स्तरावर अनेकदा तक्रारी होऊनही काहीही निष्पन्न होत नाही. उलट महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयाशी आमचे संबंध आहेत, आमचे कोण वाकडे करतात? अशी उद्धट आणि दम देणारी भाषा हे खाजगी शेतकरी वापरतात. आणि स्थानिक तक्रारदारांना धमकावतात, असा आरोपही त्यांनी तक्रारीत केला आहे.
गडचिरोली तालुक्यातील मौजा - साखरा गावात मागील ६ - ७ वर्षांपासून एकाच कुटुंबातील खाजगी शेतकऱ्यांच्या शेतात दरवर्षी वाळू येते आणि शासनाकडून त्यांना हजारो ब्रास वाळू उत्खननाची परवानगी मिळते. खरेतर सातत्याने वाळूचा उपसा या कुटुंबाकडून होत आहे तर ते पिके घेतात कधी? आणि कोणत्या हंगामाचे पिके घेतात? कारण खरिपाच्या हंगामात वैनगंगा नदीला साधारणतः सप्टेंबर - ऑक्टोबर पर्यंत पूरस्थिती असते. वाळूचा उपसा सदर शेतामधून फरवरी ते मे पर्यंत सुरू असतो त्यामुळे रब्बीच्या हंगामाचे पिके ही या शेतात घेणे अशक्य आहे. आणि साखरा गावात वारंवार एकाच व्यक्तीशी संबंधित शेतात वाळू जमा होते, ती बाजूच्या काटली, नगरी, पोर्ला किंवा जवळपासच्या इतर गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीत कशी काय ते जमा होत नाही? हा प्रश्नही आम्हाला पडला आहे. तसेच हे तथाकथित सामान्य शेतकरी सदर वाळू उत्खननापोटी २५ ते ५० लाख रुपयांची अनामत रक्कम खनिकर्म विभागाकडे भरतात कोठून? सदर रक्कमांचा स्त्रोत काय आहेत? या खसराधारकांची आर्थिक उलाढाल काय आहे? असे गंभीर प्रश्नही त्यांनी आपल्या तक्रारीत उपस्थित केलेले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात काही मोजके वाळू/रेती व्यवसायिक खाजगी शेतीमध्ये जमा झालेल्या वाळूच्या व्यवसायात गुंतले असून विशिष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढाली करत आहेत. खाजगी शेतजमिनींच्या वाढू घोटाळ्यातून शेकडो कोटींच्या शासकीय महसुलाला चुना लावण्याचे काम या तथाकथित खाजगी शेतजमीन धारकांनी केलेली असून महसूल व वन विभागाचे वाळू धोरण २०२५ - शासन निर्णय क्रमांक : गौखनि - १०/०१२५/प्र.क्र.०५/ख - १, दिनांक ०८ एप्रिल २०२५ चे भाग सहा (xviii), (xix) या तरतुदीनुसार अंमलबजावणी होते किंवा नाही, याची शहानिशा होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता गडचिरोली जिल्ह्यातील सध्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या सर्व प्रस्तावांना तातडीने स्थगिती देण्यात यावी. व साखरा गावासह जिल्हाभरात मागील ५ वर्षात मंजुरी मिळालेल्या सर्व खाजगी शेतजमिनी वाळू उत्खनन प्रकरणांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाई रामदास जराते यांनी केली आहे. तक्रारीच्या प्रती त्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे, राज्याचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती यांनाही पाठविल्या आहेत.
0 Comments