विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार, तहसीलदारांना निलंबित करण्याची मागणी
गडचिरोली,ता.२१:रेती घाटांच्या लिलाव-फेरलिलावाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या महसूल विभागाच्या डोळ्यांमध्ये धूळफेक करीत गडचिरोली तालुक्यातील बामणी-उसेगाव रेती घाटातून रेतीचे अवैध उत्खनन सुरु असून, शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. या प्रकरणी अक्षम्य दिरंगाई करणाऱ्या तहसीलदारांना निलंबित करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकृष्ण वाघाडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
प्रशासन महसूल वाढीच्या नावाखाली लिलाव झालेल्या रेती घाटांचा फेरलिलाव करण्याचा महाप्रताप करीत असताना प्रशासनाच्या नाकावर लिंबू टिच्चून अवैध रेती उत्खनन केली जात आहे. गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या बामणी-उसेगाव परिसरातील सर्वे क्रमांक ४३७ मधून पोकलेन व जेसीबीच्या साह्याने रेती उत्खनन करुन दिवसाढवळ्या ट्रॅक्टर आणि ट्रकद्वारे रेतीची वाहतूक करण्यात येत असून, महसूल विभागाचे अधिकारी मूग गिळून गप्प आहेत.
यासंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण वाघाडे यांनी थेट विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करीत तहसीलदारांवर गंभीर आरोप केले आहेत. तहसीलदारांकडे वारंवार तक्रारी करुनही त्यांनी संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट 'मौखिक आदेशाने रात्रभर पोकलेन चालू शकतात आणि दिवसा ट्रॅक्टर लावून जागा सपाट केली जाऊ शकते', असे अफलातून उत्तर तहसीलदारांनी दिल्याने वाळूमाफिया आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचा संशय बळावल्याचे वाघाडे यांनी म्हटले आहे. रेती घाटावर जाऊन पोकलेन, जेसीबी व अन्य वाहने जप्त करुन संबंधित तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही वाघाडे यांनी केली आहे.
'त्या' दोन ट्रॅक्टरचे काय झाले?
१ मार्च २०२६ रोजी दुपारी १२ ते १ वाजताच्या सुमारास गडचिरोलीच्या तहसीलदारांनी बामणी-उसेगावच्या रेतीघाटातून अवैधरित्या रेती वाहतूक करणारे २ ट्रॅक्टर पकडून ते तहसील कार्यालयात काही वेळासाठी ठेवले. परंतु संबंधितांवर कुठलीही कारवाई न करता सोडून देण्यात आले. यासंदर्भात तहसील कार्यालय परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेजची मागणी केल्यानंतर कॅमेरे बंद असल्याची माहिती देण्यात आली. शिवाय सर्वे क्रमांक ४३७ मधील रेती उत्खनन ठिकाण तसेच रेती साठवणूक केलेल्या ठिकाणाचे सीसीटीव्ही फूटेज उत्खनन सुरु झाल्यापासून देण्यात यावे, अशी मागणीही श्रीकृष्ण वाघाडे यांनी २ एप्रिल २०२६ रोजी केली होती. परंतु ते फूटेजही उपलब्ध करुन देण्यात आले नाही.
एकूण्च हे प्रकरण गंभीर असल्याने संबंधित तहसीलदारांना निलंबित करुन या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी श्रीकृष्ण वाघाडे यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
#Gadchiroli
#Gadchiroli News
#Loot of crore rupees worth of sand from the ghat
#Sand photo
#Illegal excavation
#Gadchiroli news in marathi
#https://www.lokpravah.com/sitemap.xml


0 Comments