लिपी आहे, पण शाळांमध्ये स्थान नाही! आदिवासी मुलांच्या मातृभाषेतील शिक्षणासाठी हक्क मोहीम

पहिल्या टप्प्यात दहा गावांत जनसंवाद; माडिया, गोंडी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्याची मागणी

गडचिरोली : आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे, यासाठी ‘आदिवासी मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीम’ सुरू करण्यात आली आहे. माडिया, गोंडी आणि अन्य स्थानिक आदिवासी भाषांना नियमित प्राथमिक शिक्षणात स्थान देऊन इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणाची व्यवस्था निर्माण करावी, अशी ठोस मागणी या मोहिमेच्या माध्यमातून शासनाकडे करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील दहा गावांमध्ये जनसंवाद साधण्यात आला असून, पुढील टप्प्यात महाराष्ट्रातील इतर आदिवासीबहुल भागांमध्येही ही मोहीम विस्तारित करण्यात येणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी मुलांची मातृभाषा माडिया, गोंडी किंवा अन्य स्थानिक भाषा आहे. मात्र, जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये प्रामुख्याने मराठी माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. शाळेत प्रवेश घेतानाच मराठी भाषेची पुरेशी ओळख नसलेल्या मुलांना सुरुवातीपासूनच अपरिचित भाषेतून शिकावे लागते. त्यामुळे त्यांना अभ्यास समजून घेणे, शिक्षकांशी संवाद साधणे आणि शैक्षणिक प्रगती साधणे यामध्ये अडचणी येतात. या परिस्थितीचा विचार करून शिक्षणव्यवस्थेनेच मुलांच्या भाषिक वास्तवाशी जुळवून घेण्याची गरज मोहिमेच्या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात येत आहे.

इतर भाषांसाठी शाळा, मग आदिवासी भाषांसाठी का नाही?

महाराष्ट्रात हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड, तेलुगू यांसारख्या विविध भाषांमधून शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध असताना, गडचिरोलीतील मूळ आदिवासी समुदायांच्या भाषांना नियमित प्राथमिक शिक्षणात पुरेसे स्थान का मिळत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे हा केवळ भाषेच्या संवर्धनाचा विषय नसून सामाजिक न्याय, भाषिक समानता आणि आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक हक्कांशी संबंधित मुद्दा असल्याचे मोहिमेच्या आयोजकांचे म्हणणे आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३५०-अ मध्ये भाषिक अल्पसंख्याक मुलांना प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करण्याची तरतूद आहे. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्येही प्राथमिक स्तरावर मातृभाषा आणि स्थानिक भाषांमधून शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आले आहे.

चार प्रमुख मागण्यांवर भर

या मोहिमेत आदिवासी मातृभाषांमधून शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा सुरू करणे, पहिली ते चौथीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण देणे, माडिया व गोंडी भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य तयार करणे, तसेच संबंधित भाषा जाणणाऱ्या प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करणे, या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय आदिवासीबहुल गावांमध्ये मातृभाषांचे सर्वेक्षण करून विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांची गरज आणि शाळांची आवश्यकता निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

शासनाकडे निवेदने; गरज पडल्यास न्यायालयीन लढा

भामरागड, धानोरा आणि कुरखेडा तालुक्यांतील सुमारे दहा गावांमध्ये जनसंवाद यात्रा राबवून ग्रामसभा, पालक, युवक आणि ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. माहितीपत्रकांचे वितरण आणि सामूहिक स्वाक्षरी मोहीमही सुरू आहे. संकलित निवेदने राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि संबंधित शासकीय प्राधिकरणांकडे सादर करून राज्यस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

शासनाकडून समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास संवैधानिक व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असे ॲड. बोधी रामटेके यांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेत ॲड. नभा शेंडे, विनोद मडावी, नितीन पदा, राज बन्सोड, संचाली गायकवाड, इतिहास मेश्राम, अशोक उसेंडी यांच्यासह स्थानिक युवक, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी आहेत. आदिवासी मुलांना त्यांच्या भाषेतून शिक्षण मिळण्यासाठी ग्रामसभा, पालक, शिक्षक आणि सामाजिक संघटनांनी मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.