शासकीय नौकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व शासकीय शाळांचे खाजगीकरण करणारा जीआर रद्द करा- जेडियुची मागणी

 गडचिरोली : नुकताच राज्य सरकारने दि. 6/09/2023 ला एक काळा जीआर काढून  बाह्ययंत्रणेकडून शासकीय कामे व शासकीय शाळांचे खाजगीकरण करवून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार एजन्सीद्वारे नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. दिनांक 6/9/2023 चा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत. जेडियु पक्षाच्या वतीने आज दि. 22/09/2023 ला जिल्हाधिकारी गडचिरोली मार्फत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, विरोधी पक्ष नेता यांना निवेदन पाठविण्यात आले. 

महाराष्ट्र शासनाने बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवापुरवठा धारक व एजन्सीचे नवीन पॅनल गठीत करून विविध विभागांतील पदांकरीता लागणारे मनुष्यबळ त्यांच्याकडूनच घेणे बंधनकारक केले आहे. तसेच राज्य सरकारने राज्यातील 62 हजार सरकारी शाळा ह्या खासगी कंपन्यांच्या हवाली करण्याचा निर्णयसुद्धा घेतलेला आहे. वरील शासन निर्णय हा प्रशासन ठप्प करून गतीमानतेवरव कार्य प्रणालीवर वाईट परिणाम करणारा आहे. कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य उदध्वस्त करून त्यांना अंधारात लोटणारा आहे.

 सुशिक्षित बेरोजगारांच्या स्वप्नांची राख करणारा हा शासन निर्णय आहे. कंत्राटी शोषण करणारा, समानतेच्या व सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला हरताळ पासणारा हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे आम्ही छात्र भारतीचे व जेडीयू पक्षाचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते आणि कर्मचारी या शासन निर्णयाचा निषेध करतो. व सदर शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी जेडियु चे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उमेशभाऊ ऊईके, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष गोकुलदास झोडगे, जिल्हा उपाध्यक्ष मंगेश कामडी, जिल्हा महासचिव मोहन दिवटे, तालुका अध्यक्ष जाविद उंदीरवाडे, तालुका उपाध्यक्ष बाळा लाडवे, शहर अध्यक्ष प्रितम साखरे, कुणाल कोवे,  बादल मडावी, भुषण मसराम, आदित्य येरमे, आकाश वाढई आदि पदाधिकारी यांनी केली आहे.