मुंबई : मुख्यमंत्री सचिवालयाने आज मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. विविध विभागांशी संबंधित या निर्णयांचा थोडक्यात आढावा खालीलप्रमाणे:
उद्योग विभाग
महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५: राज्याने सन २०५० पर्यंतच्या नियोजनासह नवीन धोरण जाहीर केले. यासाठी सुमारे ३,२६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
वस्त्रोद्योग विभाग
अकोला येथील निळकंठ सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य: “खास बाब” म्हणून शासनाकडून अर्थसहाय्य मंजूर. ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
मागासवर्गीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दिलासा: शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन निर्वाह भत्ता आणि स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात दुपटीने वाढ. यामुळे हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना लाभ होणार.
सहकार व पणन विभाग
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना: पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यातील ११६ बाजार समित्यांमध्ये १३२ कोटी ४८ लाख रुपये खर्चून ७९ नवीन शेतकरी भवने उभारण्याचे प्रस्ताव आणि विद्यमान भवनांच्या दुरुस्तीस मान्यता.
आधुनिक संत्रा केंद्र योजना: नागपूर, काटोल, कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ. योजनेच्या स्वरूपात अनुषंगिक बदलांना मंजुरी.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग: ९४ किमी लांबीच्या प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला मान्यता. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हा प्रकल्प राबवला जाणार. भूसंपादनासह ९३१ कोटी १५ लाख रुपये खर्चास मंजुरी.
ऊर्जा विभाग
नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्पासाठी संयुक्त उद्यम: महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लि. यांच्या संयुक्त उद्यम कंपनीस मान्यता. राज्यात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित होणार.
नियोजन विभाग
पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा: राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी उपसमिती आता मंत्रिमंडळ समिती म्हणून काम करेल. या निर्णयांमुळे राज्याच्या औद्योगिक, सामाजिक, आणि पायाभूत विकासाला चालना मिळणार आहे.
0 Comments