गडचिरोली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेसाठी भारतीय कायद्यांचे पालन अनिवार्य करण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केलेल्या निर्देशांचे गडचिरोलीतील बालहक्कांसाठी कार्यरत स्पर्श संस्थेने स्वागत केले आहे. अल्पवयीन मुलांना ऑनलाइन शोषण, मानवी तस्करी, सेक्सटॉर्शन, वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर आणि सायबर बुलिंग यांसारख्या धोक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी ठोस सुरक्षा उपाय आवश्यक असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन्स अलायन्स’ या नेटवर्कने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अल्पवयीनांना ऑनलाइन सेवांचा वापर करताना आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करण्याचे निर्देश डिजिटल प्लॅटफॉर्मना देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. स्पर्श संस्था या नेटवर्कची सहयोगी संस्था आहे.
स्पर्श संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप बारसागडे यांनी सांगितले की, मुलांच्या सुरक्षेसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी भारतातील कायद्यांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. ऑनलाइन जगतात अल्पवयीन मुलांना विविध प्रकारच्या धोक्यांना सामोरे जावे लागू शकते. आमिष दाखवून लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी तसेच सेक्सटॉर्शनसारख्या प्रकारांमध्ये मुलांना अडकविले जाऊ शकते. याशिवाय वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि सायबर बुलिंगचेही धोके आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसोबत स्वतंत्रपणे करार करण्यासाठी १८ वर्षांची किमान वयोमर्यादा सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने अधोरेखित केली.
न्यायमूर्ती बागची यांनी हा मुद्दा केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरता मर्यादित न ठेवता इंटरमीडिअरी नियमांच्या चौकटीत समाविष्ट करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, असे सुचविले. केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार या विषयाची तपासणी करून आवश्यक पावले उचलेल, असे सांगितले.
दरम्यान, भारतातील सर्व ७८२ जिल्ह्यांमध्ये सहयोगी संस्थांच्या माध्यमातून बालहक्क संरक्षणासाठी मोहीम राबविणाऱ्या जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन्सच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे बळ मिळाल्याचे स्पर्श संस्थेने म्हटले आहे.
0 Comments