गडचिरोली : शासन, प्रशासने कोट्यवधीच्या निविदा प्रक्रियेत कठोर अटीशर्ती लादून परजिल्ह्यातील, प्रांतातील बड्या कंत्राटदार कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाटी जिल्ह्यातील स्थानिक कंत्राटदारांना डावलल्याचा आरोप जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी सोमवार (ता. २८) पत्रकार परीषदेत केला.
दक्षिण गडचिरोली दंडकारण्य काॅन्ट्रॅक्टर संघटनेच्या वतीने स्थानिक सर्कीट हाऊस विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परीषदेत संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले की, जिल्ह्यात जेव्हा माओवाद्यांचे थैमान होते, त्यांची प्रचंड दहशत होती, येथे बांधकामे करण्यास कुणी तयार नव्हते तेव्हा आम्ही स्थानिक कंत्राटदारांनी आपला जीव धोक्यात घालून सरकारची कामे करून दिली. यात काही कंत्राटदार माओवाद्यांकडून मारले गेले, अनेकांची महागडी यंत्रे, वाहने जाळली गेली, कित्येकांनी बेदम मारहाण झाली. पण आता माओवाद संपुष्टात येत असताना अच्छे दिन येताच स्थानिक कंत्राटदारांना डावलण्यात येत आहे. हा अन्याय आम्ही खपवून घेणार नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्‍ली सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे प्रस्तावित आहेत. तोडसा येथे बुडीत पुलाचे बांधकाम १६ कोटी., गट्टा ते कोठी रस्‍त्‍याचे बांधकाम २२ कोटी, कोरची ते बेडघाट (राज्‍य सीमेपर्यंत) ७४ कोटी, मुधोली- लक्ष्मणपुर-सुभाषग्राम रस्‍त्‍याचे बांधकाम - ८९ कोटी, हरणघाट ते भेंडाळा मार्गाचे बांधकाम - १५६ कोटी अशा प्रकारीची कामे मंजूर आहेत. तसेच या कामांच्या निविदा प्रकाशित झाल्‍या आहेत. मात्र गडचिरोली येथील काही प्रशासकीय अधिकारी व एक निवृत्‍त अधीक्षक अभियंता यांनी संगनमत करून सर्व कामे एका विशिष्ट कंपनीला द्यायचे असल्‍याने निविदेतील अटी व शर्ती कठोर व चुकीच्‍या दाखल केल्या आहेत. स्थानिक कंत्राटदारांची कागदपत्रे व्‍यवस्‍थित असतानासुद्धा त्यांना निविदेतुन बाद करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. त्यामुळे या पाचही कामांची निविदा रद्द करून पुर्ववत अटी, शर्ती नियमाने घालून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी.गडचिरोली जिल्ह्यातील पूर्ण केलेल्‍या विकासकामांची प्रलंबित देयके मागील तीन वर्षापासून शासनाकडे प्रलंबित आहेत. ती पूर्णपणे लवकरात लवकर अदा करावी, DDDC, खनिज विकास निधी व इतर जिल्‍हा निधीअंतर्गत कामांत स्थानिक कंत्राटदारांना डावलून बाहेरील कंत्राटदारांना ही कामे प्रशासनाकडून देत स्थानिक कंत्राटदारांवर अन्याय करण्यात येत आहे. हा अन्याय दूर करून स्‍थानिकांना कंत्राटाची कामे द्यावी, मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढे करून ५ कामांच्या निविदा प्रक्रियेत दबाव तंत्र टाकून स्थानिक कंत्राटदारांना डावलण्याचा प्रकार थांबवावा, मुख्यमंत्र्यांना याबाबत काहीही माहिती नसताना त्यांना बदनाम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्‍काळ कार्यवाही करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.या मागण्या मान्य न झाल्यास कामांवर बहिष्कार तसेच उपोषण आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. या पत्रकार परीषदेला संघटेनेचे मार्गदर्शक डाॅ. प्रणय खुणे, सल्लागार नितीन वायलालवार, अरुण निबांळकर, राजू मेहता, राकेश गुब्‍बावार, अजय तुम्‍मावार, मंगेश देशमुख, मोनज पवार, नाना नाकाडे, रमेश गंपावार, अरविंद कात्रटवार, अजय गोरे, संदीप बेलखेडे, अशोक लडके, अनिल बजाज, साईनाथ बोम्‍मावार, जावेद अली, गौतम अधिकारी, सुखलाल सरकार, देवेंद्र देविकार आदी उपस्थित होते.पत्रकार परीषदेनंतर संघटनेचे पदाधिकारी तथा कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांची भेट घेत त्यांना अन्याय दूर करण्याची मागणी केली. अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांनी कंत्राटदारांच्या समस्यांसंदर्भात तांत्रिक बाबींचा उहापोह करताना नियमाच्या अधिन राहून शक्य तेवढी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.
0 Comments